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उत्तर प्रदेश न्यूज21संवाददाता

औरैया:यूपी के औरैया जिले में 231 करोड़ 36 लाख रुपए की जिला योजना को शनिवार को जिला मुख्यालय ककोर में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में मंजूरी दी गई।इससे विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को रफ्तार मिलेगी।जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के कारागार व लोक प्रबंधन विभाग के मंत्री जय कुमार जैकी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बनाई गई जिला योजना के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

हालांकि जिला योजना पर कोविड-19 का असर दिखाई दिखा
जिले के प्रभारी मंत्री एवं कारागार एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग के राज्यमंत्री जय कुमार सिंह जैकी की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जैसे कार्यों पर फोकस रखा गया है। इसी मद में मनरेगा के लिए 61करोड़ 68लाख 78 हजार रुपए,एवं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए कुल 36 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दी गई। वहीं सबसे कम बजट सेवायोजन व खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में दिया गया है।बैठक में विभागवार तय किए गए खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करने के साथ ही उन पर चर्चा की गई। प्रभारी मंत्री जय कुमार जैकी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर खुशी हो। उन्होने कहा कि जनपद में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए पार्क बनवाकर युवाओं को खेलकूद के अवसर प्रदान किए जाएं। विकसित ग्राम पंचायतों में खेलकूद के अवसर बढ़ाए जाएं। खेल के मैदान, तालाब आदि पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। पात्र व्यक्तियों को आवास दिए जाएं। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी इस तरह का काम करें कि जनता के बीच काम दिखाई दें। विद्यालयों का कायाकल्प मनरेगा के तहत किया जाए। कायाकल्प का जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उदघाटन कराया जाए। अधिकारी विद्यालय में मौके पर जाकर चेकिंग करें। मनरेगा के तहत ग्रामीणों को अधिक से अधिक काम दें इससे न सिर्फ उनको रोजगार मिलेगा साथ ही इससे जनपद की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इससे गरीबी की समस्या को हल करने में भी मदद मिलेगी। अतः मनरेगा के तहत अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जाए।

विभाग बार जिला योजना में प्रस्ताव

जिला योजना में कृषि विभाग की 22 लाख, पशुपालन विभाग की 415 लाख, दुग्ध विभाग की 101.71 लाख, वन विभाग की 942 लाख, पंचायत राज विभाग की 17.46 लाख, प्राथमिक शिक्षा की 1170.46 लाख, माध्यमिक शिक्षा की 303.23 लाख, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की 6168.78 लाख, निजी लघु सिचाई की 2251.10 लाख, राजकीय लघु सिचाई की 37.32 लाख, अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत की 14.20 लाख, खेल कूद की 100 लाख, प्रादेशिक विकास दल की 26.90 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा की 32.59 लाख, परिवार कल्याण की 24 लाख, होम्योपैथिक चिकित्सा की 7.200 लाख, आयुर्वेदिक चिकित्सा की 22.80 लाख, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की 519.24 लाख, ग्रामीण आवास की 3600 लाख, नगर पेयजल योजना की 330.55 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण की 187.73 लाख, पिछड़ा वर्ग कल्याण की 270 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण की 28.04 लाख, समाज कल्याण(सा0जा0) की 1134.52 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण की 150.90 लाख, समाज कल्याण की 86.43 लाख, दिव्यांगजन सशक्तीकरण की 100 लाख की विभिन्न योजनाओं समेत महिला कल्याण की 292.62 लाख सहित अन्य विभागों के लिए कुल 231.36 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी प्रदान की गई।बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा को निर्देश दिए कि जनपद मुख्यलय का सौन्दर्यीकरण कराया जाए एवं सरकारी आवासों को खाली न रखा जाए। खाली रखने से आवासों की क्षति होती है। जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश को लेकर आश्वासन दिया और कहा कि सभी अधिकारी शासन की मंशा अनुरूप ही काम करें, विकास कार्यों के प्रति कोई भी लापरवाही न बरती जाए। अंतिम पायदान पर खडे़ व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाया जाए। विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर पहुंचाया जाए।बैठक में सदर विधायक रमेश दिवाकर, बिधूना विधायक प्रतिनिधि देवेश शाक्य, सदर ब्लाक प्रमुख सौरभ भूषण शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी अशोक बाबू मिश्र, प्रभागीय वनाधिकारी सुंदरेशा, परियोजना निदेशक हरेन्द्र सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं अपना दल एस के जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश पाल ,अजय पोरवाल ,रजनीश पांडेय ,आशाराम राजपूत उपस्थित रहे।प्रभारी मंत्री ने डीएम कक्ष में बैठकर सुनी समस्याएं

बैठक के बाद जिले के प्रभारी मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने जिलाधिकारी कक्ष में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों की समस्या का तुरंत निराकरण हो, लापरवाही न हो । इसके बाद उनको गार्ड ऑफ सलामी दी गई।