उत्तर प्रदेश न्यूज21संवाददाता
मोदी सरकार ने 2025 तक निजीकरण के जरिए 5 लाख करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करने की योजना बनाई है। इसके लिए नीति आयोग ने 100 सरकारी संपत्तियों की पहचान कर लिस्ट तैयार कर ली है। लिस्ट में टोल रोड, पोर्ट, क्रूज टर्मिनल, टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ट्रांसमिशन टॉवर, रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट्स स्टेडियम, माउंटेन रेलवे, ऑपरेशनल मेट्रो सेक्शन, वेयरहाउस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नाम हो सकते है।
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