प्रधानों ने मानदेय बढ़ाने व समस्याओं के निराकरण की उठाई मांग
जिला मुख्यालय पर प्रधानों ने किया प्रदर्शन सौंपा ज्ञापन
औरैया। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रधानों ने मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह उर्फ भाऊ ब्लाक अध्यक्ष भाग्यनगर राजकुमार सिंह, उमेश कुशवाहा, मोहित सिंह , लाइक सिंह ,प्रीति प्रधान, अमित सक्सेना, प्रेम टीकमपुर ,झल्लू प्रधान, मनोरमा जमोली, अंशुल गौतम, प्रधान संघ राष्ट्रीय पंचायती राज जिला अध्यक्ष पंकज यादव प्रधान इकोरापुर व पिंटू प्रधान आदि।
अछल्दा ब्लाक से रामसहाय राजपूत सेऊपुर, प्रदीप कुमार शर्मा, रामपुर कुमार, रमेश उर्फ विल्सन प्रधान भूरेपुर, सुनील सिंह बिधूना ब्लॉक से बलदेव प्रधान, रघुनंदन लाल, राजू राठौर प्रधान, निर्भय सिंह, अमित शर्मा, संतोष, हिमांशु राजपूत, राजेश प्रधान भानु प्रताप सिंह, सौरभ, प्रधान मोहित, प्रधान राजू, प्रधान संघ वैसुंधरा अमित, अखिलेश, प्रधान बबलू, प्रधान उसराहार नरेश चंद्र, प्रधान ताखा शीलू यादव बीबीपुर, प्रधान विनोद कुमार मनी कोठी, रंजना दोहरे, अरविंद गौतम, अशोक चक, शनि राजपूत, प्रवीण राजपूत , राजू यादव,महावीर राजपूत, विक्रम सिंह चौहान, सतीश राजपूत, सुदेश राजपूत, मोहित, वसीम, संत कुमार नायक आदि प्रधान संघ के पदाधिकारियों व प्रधानों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन में कहा है कि हम प्रधानों की 80 प्रतिशत निधि को काट दिया गया है। जिसको बढ़ाने की हम सभी प्रधान मांग कर रहे हैं और आगे कहा हम सभी प्रधान जनता के द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन वह सब नाम के हैं इसमें सरकार ने इतना बोझ ग्राम पंचायतों के प्रधानों के ऊपर जिसमे समूह कंप्यूटर पंचायत सहायक, शौचालय केयरटेकर, प्रधान खुद का अपना वेतन, बिजली बिल आदि चीजों को जोड़ दिया गया है क्योंकि एक तरफ जनता विकास की बात कर रही है ।दूसरी तरफ जो निधि आती है उसी से सभी इन कर्मचारियों का भी भुगतान करना पड़ता है क्योंकि निधि भी बहुत कम आ रही है और हम सभी प्रधानों को इन समस्याओं को लगातार सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार लगातार दावे कर रही है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास यह सब बातें सिर्फ झूठी साबित हो रही है। प्रधान संघ द्वारा प्रधानों का मानदेय बढ़ाने के साथ मांगों को जल्द पूरा कराने की जिला प्रशासन से मांग की गई और जल्द समस्याओं का निराकरण ना होने पर इसके खिलाफ आंदोलन आत्मक कदम उठाने की भी चेतावनी दी गई।
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