कानपुर देहात में नाबालिग से दुष्कर्म मामले म होटल सहयोगी समेत दो गिरफ्तार..ें

उत्तरप्रदेश न्यूज़ 21 संवाददाता लखनऊ

उत्तर प्रदेश में 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। छह जिलों के डीएम बदले गए हैं। मेरठ, देवरिया व रायबरेली के जिलाधिकारियों को हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया है। मेरठ, संभल, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, देवरिया व रायबरेली में नए डीएम लगाए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी पारी की सत्ता संभालने के बाद गुरुवार आधीरात के बाद पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। मेरठ, संभल, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, देवरिया व रायबरेली के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। 

सूत्रों ने बताया मेरठ, देवरिया व रायबरेली के जिलाधिकारियों को हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया है। जबकि कई जिलों में डीएम को दूसरे जिले की भी कमान दी गई है। सिद्धार्थ नगर के जिलाधिकारी दीपक मीणा को मेरठ व संभल के जिलाधिकारी संजीव रंजन को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर बनाया गया है। 

नगर नगर आयुक्त मेरठ मनीष बंसल को डीएम संभल के पद पर भेजा गया है। देवरिया के डीएम आशुतोष निरंजन को हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया है। कानपुर देहात के जिलाधिकारी जेपी सिंह को देवरिया का डीएम बनाया गया है। नेहा जैन जिलाधिकारी कानपुर देहात होंगी। 
जिलाधिकारी मेरठ बालाजी प्रतीक्षारत कर दिए गए हैं। विशेष सचिव आवास माला श्रीवास्तव को जिलाधिकारी रायबरेली बनाया गया है। जिलाधिकारी रायबरेली वैभव श्रीवास्तव प्रतीक्षारत कर दिए गए हैं। प्रतिनियुक्ति से लौटे बलकार सिंह को एमडी जल निगम (ग्रामीण) बनाया गया है। अनुराग यादव को सचिव नगर विकास से हटाकर सचिव कृषि की जिम्मेदारी दी गई है। समीर वर्मा सचिव लोक निर्माण को हटाकर सचिव समाज कल्याण बनाया गया है।सुरेश चंद्रा से अपर मुख्य सचिव नियोजन व कार्यक्रम क्रियान्वयन का चार्ज ले लिया गया है। चंद्रा अपर मुख्य सचिव श्रम बने रहेंगे। खास बात यह है कि सरकार ने ये तबादले आधिकारिक रूप से जारी नहीं किए हैं। हालांकि जिलों व स्थानांतरित अधिकारियों ने यह जानकारी साझा की है।सचिव मुख्यमंत्री आलोक को अर्थव्यवस्था 10 खरब डॉलर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार (तृतीय) को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आलोक कुमार को सचिव नियोजन व कार्यक्रम क्रियान्वयन का पूर्ण चार्ज देने के साथ-साथ नोडल ऑफिसर 10 खरब डालर अर्थव्यवस्था बनाया गया है। योगी सरकार ने अगले 5 वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था इस चुनौती पूर्ण लक्ष्य तक ले जाने का संकल्प जताया है।