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निराश्रित महिला को नहीं मिल रहा न्याय, शासन-प्रशासन से गुहार

*निराश्रित महिला को नहीं मिल रहा न्याय, शासन-प्रशासन से गुहार*

*औरैया।* स्थानीय गुमटी मोहाल औरैया निवासी एक निराश्रित महिला ने शासन व प्रशासन को न्याय नहीं मिलने पर शिकायती प्रार्थना पत्र भेजे हैं। जिसमें उसने स्वयं की बेशकीमती भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसने कई मर्तबा तहसील दिवस के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को इस आशय के शिकायती प्रार्थना पत्र दिए हैं , लेकिन राजस्व विभाग ने उसे बगैर संज्ञान दिए समस्या का निस्तारण दिखा दिया, जो हास्यास्पद है। महिला ने मामले की जांच कराने एवं विपक्षी गणों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए गुहार लगाई है।
     गुमटी मोहाल औरैया  निवासी निराश्रित महिला देवांगना शुक्ला पत्नी स्वर्गीय सतीश शुक्ला ने शासन व प्रशासन को भेजे शिकायती प्रार्थना पत्र में कहा है कि वह नरायनपुर औरैया स्थित भूमि संख्या 54, 55, 56, 57 व 58 में खातेदार है। उसकी भूमि नगर पालिका क्षेत्र में आती है। उसकी भूमि बेशकीमती है। उसके द्वारा अपनी भूमि का कभी भी विक्रय नहीं किया गया है। इस संबंध में उसके द्वारा कार्यालय उप निबंधक औरैया से फार्म 29 के तहत उपरोक्त भूमि का विक्रय नहीं होने की सूचना प्राप्त की गई है। मौके पर उसकी भूमि के कुछ भाग पर आंशिक मकान बने हुए हैं। इसके अलावा अधिकांश जगह खाली पड़ी हुई है। नगर क्षेत्र के दबंग भू- माफियाओं द्वारा राजस्व अधिकारी की मिलीभगत तथा कोतवाली पुलिस के संरक्षण में उसकी जगह पर अवैध रूप से प्लाट का निर्माण कार्य करके कब्जा किया जा रहा है। उसने कोतवाली पुलिस से शिकायत करके फिलहाल निर्माण कार्य रुकवा दिया है। कहा कि भू-माफिया लोग झगड़ा फसाद पर अमादा हैं।  भू- माफिया उसकी भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते हैं। कहा है कि भू- माफियाओं पर कारवाई की जाए। विपक्षियों द्वारा भवन निर्माण के लिए नक्शा पास भी ना कराये जाने एवं प्रकरण में स्थलीय एवं अभिलेखों की जांच सक्षम अधिकारियों द्वारा कराई जाए। कहा है कि उसने इस आशय की शिकायती प्रार्थना पत्र तहसील दिवस के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन राजस्व विभाग ने उसके बगैर संज्ञान के निस्तारण कर दिया है। निराश्रित महिला ने जिलाधिकारी के अलावा माननीय राज्यपाल व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा विधि एवं न्याय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ एवं उप जिलाधिकारी औरैया व पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक पत्र भेजे हैं।

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