उद्योग व्यापार मंडल व गल्ला उद्योग व्यापार मंडल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

*उद्योग व्यापार मंडल व गल्ला उद्योग व्यापार मंडल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन* 

*औरैया।* प्रदेश नेतृत्व की आवाह्न पर शनिवार को उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट एवं गल्ला उद्योग व्यापार मंडल ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा है। जिसमें उन्होंने मंडी समिति द्वारा बढ़ाये गये शुल्क को समाप्त करने की मांग उठाई है।

  उद्योग व्यापार मंडल एवं गल्ला उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने शनिवार को तहसील पहुंचकर सदर एसडीएम मनोज सिंह को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को संबोधित सौपे ज्ञापन में कहा है, कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण देश की मंडियों में लाइसेंस 9आर, 6आर  गेट पास व अन्य प्रावधानों को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। जिससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली, एवं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा। व्यापार मंडल मंडी समिति के अंदर लगाये गये शुल्क की समाप्ति की बात हमेशा उठाता रहा है। कहा कि इन कानूनों को वापस लेने के बाद प्रदेश में मंडी शुल्क की पुरानी व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई। जिससे उद्योग जगत एवं व्यापारी समुदाय में अत्यंत रोष व्याप्त है। कई राज्यों खासकर निकटवर्ती राज्यों में मंडी शुल्क नहीं है , और कई राज्यों में उद्योगों में भी छूट है। प्रदेश में मंडी शुल्क नहीं था तो अनेकों उद्यमियों ने अपना उद्योग भी यहां स्थापित किया , जो कि अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मंडी अधिनियम में साफ लिखा है कि जो जिंस प्रदेश व देश में उत्पाद होगी उस पर वहां मंडी शुल्क लगाया जाएगा। लेकिन अब देश व प्रदेश से आने वाली जिंसों पर शुल्क लग रहा है , जैसे कि किराना मेवा सुपारी काली मिर्च मसालों आदि वस्तुओं पर मंडी शुल्क लगाया जाएगा, जो कि असंवैधानिक है। आगे कहा कि मंडियों में भ्रष्टाचार चरम पर है। जितनी फीस सरकार को मिलती है उससे कई गुना मंडी सचिव एवं कर्मचारियों को जाता है।देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को समझा था तभी उन्होंने इसको समाप्त करने का निर्णय लिया था। जिस पर व्यापार मंडल एवं उद्योग व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री को बधाई दी थी। कहा कि व्यापारियों की रजिस्ट्रेशन जारी करके उन्हें यूजर चार्ज व अन्य  किसी माध्यम से आधा प्रतिशत शुल्क लगाया जाए , और मंडी की दुकानों की फ्रीहोल्ड रजिस्ट्री करा दी जाए। जिससे सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी। प्रदेश के व्यापारी आजादी से अपना व्यापार करके प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकेंगे। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से गल्ला मंडी अध्यक्ष शिव कांत पाठक, जिला अध्यक्ष राजेश बाजपेई उर्फ बब्लू , महामंत्री स्वतंत्र अग्रवाल , रामकुमार बिश्नोई, नगर अध्यक्ष अमर विश्नोई, अजय अग्निहोत्री, दीपक अग्रवाल, सर्राफा कमेटी महामंत्री श्री कांत शुक्ला , गोपाल वर्मा , रवि शंकर शुक्ला, देवेश शुक्ला, हरमिंदर सिंह, सरदार किट्टू , सक्षम गुप्ता , वीरेंद्र पाठक, भानु राजपूत, पिंकी बिश्नोई, सत्य वर्मा, सुधीर पांडे, नीरज विश्नोई, मयंक शुक्ला, जावेद अख्तर, मनीष अग्रवाल, अनिल गुप्ता, दादा रडीमेड, बाबा चश्मा, अजीत सिंह वर्मा, अनिल सोनी, अतु वर्मा, पवन वर्मा, राहुल तिवारी, मोहम्मद सोहेल, जितेंद्र कुमार व महेश समेत तकरीबन एक सैकडा लोग शामिल रहे।