राशन तो दूर राशन कार्ड भी नहीं हो रहा नसीब
दिबियापुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही बगैर राशन कार्ड वाले गरीबों को सरकारी राशन दिलवाने की घोषणा की। लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है नगर क्षेत्र के तमाम पात्र लोग महीनों से राशन कार्ड बनवाने को भटक रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी से उन्हें आज तक राशन कार्ड नसीब नहीं हो पाया है। जिससे कोरोना महामारी में ऐसे परिवारों के सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है।जानकारी के अनुसार नई राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक ऑनलाइन आवेदन करता है जिसकी प्रिंटआउट हार्ड कॉपी नगर पंचायत कार्यालय में जमा करनी होती है उस पर अधिशासी अधिकारी अपनी आख्या लगा कर आवेदक को पात्र अथवा अपात्र दर्शाते हुए आवेदन जिला पूर्ति कार्यालय को भेजता है। इस आवेदन में क्षेत्रीय लेखपाल की भी रिपोर्ट लगना अनिवार्य होता है इस संबंध में राणा नगर निवासी भक्त कुमार मंडल ने बताया कि वह नगर में बीते 20 वर्ष से रह रहे हैं उन्होंने कई बार राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया लेकिन नगर पंचायत में ईओ की रिपोर्ट के इंतजार में आवेदन तय समय 90 दिन के अंदर पूर्ति कार्यालय नहीं पहुंच सका। जिससे उनका आज तक राशन कार्ड नहीं बन सका। इसी तरह इसी मोहाल के रामशरण राजपूत एवं अनीता जैन ने भी राशन कार्ड ना बनने का दुखड़ा बताया। वही रामकृष्ण नगर निवासी ऑटो चालक विजय यादव एवं विपिन बिश्नोई के अलावा कृष्ण कुमार आदि कई लोग भी नगर पंचायत और पूर्ति कार्यालय के बीच फुटबॉल बने हुए हैं जिन्हें आज तक राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। नगर क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह पात्र व्यक्ति राशन कार्ड बनवाने को भटक रहे हैं पड़ोसी ग्राम पंचायत ककराही के अंतर्गत उपाध्याय नगर निवासिनी अनीता पोरवाल बताती है कि उन्होंने बीते 3 वर्षों में कई बार आवेदन किया लेकिन पंचायत अधिकारी और लेखपाल के चक्कर काटने के बावजूद आज तक राशन कार्ड नहीं बन सका। जिससे उन्होंने इसकी आशा ही छोड़ दी है अब काम धंधा बंद होने की स्थिति में उनको सरकारी राशन की सख्त जरूरत है। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के नेता हरिओम बाजपेई तथा पूर्व सभासद अजय पोरवाल ने बताया कि उनकी मांग पर क्षेत्र के जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कारागार राज्यमंत्री एवं जनपद के प्रभारी जय कुमार सिंह जैकी ने डीएसओ अशोक कुमार को एक सूची भेज कर संबंधित राशन कार्ड बनाने को आदेश किया था इसके बावजूद भी इस सूची पर अभी तक कोई अमल नहीं हो सका।
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