पत्रकारों की सुरक्षा और सरकारी सुविद्या देने की बात संसद में गूंजी...
उत्तर प्रदेश न्यूज़ 21
उप संपादक अनुराग सिंह..
दिल्ली मलूक नागर, माननीय सांसद, बिजनौर लोक सभा क्षेत्र ने कल, 12 दिसंबर, 2019 को देर शाम लगभग 8:15 बजे संसद में पत्रकारों को कम से कम 25 लाख रुपये का बीमा, सरकारी कर्मचारियों की तरह आवास, उनके बच्चों के लिए शिक्षा, सहित अन्य सुविधाएँ मुहैया करने से संबंधित मुद्दा उठाया।संसद में बोलते हुए माननीय सांसद, श्री मलूक नागर ने कहा कि देश के पत्रकारों के बारे में सरकारें सोच नहीं रही हैं। सरकारी कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं, विधायकों को सुविधाएं मिलती हैं, हम सांसदों को सुविधाएं मिलती हैं तो उसी तरह से पत्रकारों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की तरह ही पत्रकारों के बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए, यदि वे आवास खरीदते हैं तो उसमें भी सहूलियतें मिलनी चाहिए। कई बार कवर करने के लिए उन्हें जोखिम लेना पड़ता है और कई बार ऐसी खबरें वे छापतें, बोलते या कवर करते हैं, जिससे लगातार उनकी जान को खतरा बना रहता है, इसलिए उनका कम से कम 25 लाख रूपये का बीमा होना चाहिए। पत्रकारों का भी उस तरह से ध्यान रखना चाहिए जैसा सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों का ध्यान रखा जाता है।
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दिल्ली मलूक नागर, माननीय सांसद, बिजनौर लोक सभा क्षेत्र ने कल, 12 दिसंबर, 2019 को देर शाम लगभग 8:15 बजे संसद में पत्रकारों को कम से कम 25 लाख रुपये का बीमा, सरकारी कर्मचारियों की तरह आवास, उनके बच्चों के लिए शिक्षा, सहित अन्य सुविधाएँ मुहैया करने से संबंधित मुद्दा उठाया।संसद में बोलते हुए माननीय सांसद, श्री मलूक नागर ने कहा कि देश के पत्रकारों के बारे में सरकारें सोच नहीं रही हैं। सरकारी कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं, विधायकों को सुविधाएं मिलती हैं, हम सांसदों को सुविधाएं मिलती हैं तो उसी तरह से पत्रकारों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की तरह ही पत्रकारों के बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए, यदि वे आवास खरीदते हैं तो उसमें भी सहूलियतें मिलनी चाहिए। कई बार कवर करने के लिए उन्हें जोखिम लेना पड़ता है और कई बार ऐसी खबरें वे छापतें, बोलते या कवर करते हैं, जिससे लगातार उनकी जान को खतरा बना रहता है, इसलिए उनका कम से कम 25 लाख रूपये का बीमा होना चाहिए। पत्रकारों का भी उस तरह से ध्यान रखना चाहिए जैसा सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों का ध्यान रखा जाता है।
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