आवास योजनाए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी*

*आवास योजनाए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी*

 *गरीब झोपडपट्टी में रहने को मजबूर धन्नासेठ पाए आवास*

*जिन गरीबों को आवास मिले उनका भी हुआ आर्थिक शोषण*

*औरैया* बेघर वेआसरा गरीबों के लिए चलाई गई तमाम आवास योजनाएं बिधूना तहसील क्षेत्र के चारों विकास खंडों के गांवों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी नजर आ रही हैं। तमाम धन्ना सेठ अधिकारियों व प्रधानों की सांठगांठ से गरीबों के हक पर डाका डालकर आवास पाए हैं। जबकि तमाम बेघर आज भी झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर देखे जा रहे हैं। क्षेत्रिय बुद्धिजीवियों ने मामले की जांच कराने की मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी से मांग की है।

यूं तो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पिछले कई पंचवर्षीय योजनाओं में गरीब, बेघर व वेआसरा लोगों के लिए विभिन्न नामों से आवास योजनाएं चलाई गई ,और वर्तमान समय में भी गरीबों के लिए आवास योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर देखने में पता चलता है कि बिधूना तहसील क्षेत्र के विकास खंड अछल्दा, बिधूना, ऐरवाकटरा व सहार की अधिकांश ग्राम पंचायतों में संबंधित अधिकारियों व  ग्राम प्रधानों की सांठगांठ से यह आवास योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आलम यह है कि विकास खंड अछल्दा की ग्राम पंचायत शिवपुर , रावतपुर , उडेलापुर , साहूपुर , देवराव , हरचंदपुर , बिकास खंड बिधूना की ग्राम पंचायत कैथावा , बिमटामऊ , कल्यानपुर जागू , असजना , भदस्या , भिखरा , मऊ , चिरकुआ , इंदपामऊ , पुर्वा पीताराम , भटौली एवं बिकास खंड सहार की ग्राम पंचायत पुर्वा दानशाह , पुर्वा जैन , बहादुरपुर , सबलपुर,  असू तथा बिकास खंड ऐरवाकटरा की ग्राम पंचायत हरचन्दापुर , सराय कछवाहा , बढिन , रठगांव , ऐरवाटीकुर , करमूपुर , बीलपुर , पहाड़ी , नगला व उमरैन आदि ग्राम पंचायतों में अधिकांश गरीब आज भी आवास के अभाव में झोपडपट्टी व कच्चे जर्जर मकानों में रहने को विवश देखे जा रहे हैं। तमाम धन्ना सेठ गरीबों के हक पर डाका डालकर सरकारी आवासों में रहते देखे जा रहे हैं। इसके अलावा भी उपरोक्त विकास खंडों की और भी तमाम ग्राम पंचायतों कमोबेश आवास योजनाओं का यही हाल है। भले ही सरकारों द्वारा गरीबों को आवास देने की बड़े- बड़े दावे और वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर हकीकत अलग ही है। यही नहीं जिन गरीबों को आवास मिले भी हैं। उनका भी आवास के नाम पर भारी आर्थिक शोषण किया गया है जो जगजाहिर है , लेकिन सरकार प्रशासन की नजर में सब कुछ ठीक-ठाक है। सुनील कुमार सिंह एडवोकेट , श्यामू दुबे , अनिल कुमार सिंह , राजेंद्र सिंह भदोरिया एडवोकेट व क्षेत्रीय बुद्धिजीवियों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन व जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजकर मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है।