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उत्तर प्रदेश न्यूज 21

पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अलावा कई राज्यों में भी किसानों को दी जा रही है डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में आर्थिक मदद

आईपा/उत्तर प्रदेश न्यूज 21 

पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अलावा कई राज्यों में भी किसानों को दी जा रही है डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में आर्थिक मदद नई दिल्ली. एक दौर था जब किसानों के नाम पर दिल्ली से चला हुआ पैसा तहसीलदारों, लेखपालों और बीडीओ की फाइलों में साफ हो जाता था।किसानों पता नहीं चलता था कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया।लेकिन अब दौर बदल गया है।अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है।बीच में पैसा खाने वाले भ्रष्टाचारियों के रास्ते बंद हो गए हैं।इस वक्त केंद्र सरकार के अलावा पांंच राज्य सरकारों द्वारा भी किसानों को डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है।कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकारियों के जरिए पैसा भेजने से अच्छा है कि भविष्य में सभी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों के बैंक

अकाउंट में ही दिया जाए।राष्ट्रीय किसान संघ के संस्थापक सदस्य बीके आनंद कहते हैं कि जब से किसानों को नगद सहायता दी जा रही है तब से उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है।वरना केंद्र या राज्य सरकारों का भेजा पैसा फाइलों के जरिए नेताओं और अधिकारियों के घर पहुंच जाता था।अच्छा ये है कि आगे उवर्रक सब्सिडी भी सीधे किसानों के खाते दी जाए।इससे कालाबाजारी रुकेगी, किसानों को फायदा मिलेगा और सरकारी धन की बचत भी होगी।अन्य सब्सिडी भी सीधे देने पर विचार करना चाहिए।

आईए, जानते हैं कि किसानों को कहां-कहां डायरेक्ट लाभ मिल रहा है।

>>पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत इस समय 10 करोड़ 40 लाख किसानों को मोदी सरकार की ओर से सालाना 6000 रुपये की नगद मदद दी जा रही ह।

>>तेलंगाना में 8000 रुपये सालाना मिल रहे हैं. दो सीजन में 4000-4000 रुपये।किसानों को नगद पैसे देने की शुरुआत तेलंगाना ने ही की।>>आंध्र में 10 हजार रुपये सालाना मिल रहे हैं।6000 रुपये केंद्र सरकार के और 4000 रुपये राज्य की ओर से।

>>ओडिशा में खरीफ और रबी के सीजन में बुआई के लिए आर्थिक मदद के तौर पर प्रति परिवार को 5-5 हजार रुपये यानी सालाना 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं।

>>झारखंड में किसानों को 25 हजार रुपए सालाना की मदद वाली स्कीम है. प्रति एकड़ 5000 रुपये।हरियाणा में किसानों को सालाना 6000 रुपये पेंशन दी जा रही है।

>>छत्तीसगढ़ की न्याय योजना:किसानों को नगद सहायता देने के लिए छत्तीसगढ़ में ‘किसान न्याय योजना’ शुरू की गई है।इसके तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि चार किश्तों में सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी. अधिकतम 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से सहायता मिलेगी।