योगी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर वैट बढ़ाया...शराब पर लगा कोरोना टैक्स जानिए क्या है रेट

यूपी सरकार ने लॉक डाउन के चलते कमजोर होती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये बड़े फैसले का एलान किया है। इसके तहत पेट्रोल-डीजल और शराब पर टैक्स लगाये गये हैं

By: उत्तरप्रदेशन्यूज़21 updated: 06 May 2020 03:50 PM

    

लखनऊ, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले लिये। कमजोर हो रही अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिये पेट्रोल-डीजल पर टैक्स बढ़ाया तो वहीं शराब पर कोरोना टैक्स लगाया। कैबिनेट बैठक के फैसले की जानकारी देते हुये वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि लॉक डाउन के चलते राज्य के आर्थिक हालात कमजोर हो गये थे। उन्होंने कहा कि कुल दस प्रस्ताव पास किये गये।

योगी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर वैट लगाने का एलान किया। इसके तहत पेट्रोल पर तकरीबन 3 रुपये और डीज़ल पर 2.50 रुपये बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद राज्य में पेट्रोल के दाम 71.91 पैसे से बढ़कर अब रुपये 73.91 हो जाएगा। वहीं डीजल के दाम 62.86 पैसे से बढ़कर अब 63.86 पैसे हो जाएगा। बढ़ी हुईं कीमतें आज मध्य रात्रि से लागू होंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बढ़ोत्तरी से सरकार को 2070 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी होगी।

दूसरी तरफ सरकार ने शराब के दामों में भी बढ़ोत्तरी का एलान किया है। सरकार ने शराब पर कोरोना टैक्स लगाने का एलान किया है। देसी और अंग्रेजी शराब दोनों की कीमतों में वृद्धि का एलान करते हुये सरकार ने 20 रुपये से 400 रुपये तक दाम बढ़ाने को मंजूरी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि लॉक डाउन में शराब की बिक्री बन्द कर दी गयी थी। लोगों को शराब नहीं मिली तो अवैध शराब पीना शुरु कर दिया था। उन्होंने कहा कि 88 हजार रुपये की अवैध शराब पकड़ी गई। शराब के दामों में बढ़ोत्तरी से 2350 करोड़ की अतिरिक्त रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। शराब की नई कीमतें इस तरह होंगी।

नई नीति...के बढ़े हुये दाम इस प्रकार लागू होंगे

1-रेगुलर शराब की बोतलों पर

180 ml तक 20
500 ml तक 30
500 ml से अधिक पर 50 रुपये...

2-प्रीमियम शराब पर

180ml तक20 रुपये
500 ml तक 30 रुपये
500 ml से ऊपर 50 रुपये

3- विदेशी मदिरा..

180 ml 100 रुपये बढे
500ml तक 200 रुपये
500ml से अधिक पर 400 रुपये

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पिछली 22 तारीख से लॉक डाउन से रेवेन्यू पर काफी असर पड़ा है। अप्रैल में 12,141 करोड़ रेवेन्यू को जरूरत थी लेकिन 1178 करोड़ ही टैक्स मिला। बहुत डाउन हुआ, आर्थिक हालत कमजोर रही।