औरैया जिले में आर्थिक जनगणना की की गई सभी vle के साथ समीक्षा

औरैया जिले में आर्थिक जनगणना की की गई सभी vle के साथ समीक्षा

उत्तरप्रदेश न्यूज़21

संपादक-आदित्य शर्मा

सीएससी को पहली बार मिला आर्थिक जनगणना का काम ,केंद्र सरकार सातवीं आर्थिक जनगणना के तहत व्यवसायिक उद्यमों का पंजीकरण करा कारोबारी रजिस्टर बनाने की तैयारी में है। इस कार्य को पूरा करने के दौरान लगभग 15 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। यह गणना वित्त वर्ष 2020 में पूरी कर ली

जाएगी। केंद्रीय सांख्यिक मंत्रालय के सचिव प्रवीन श्रीवास्तव  हैैं औरैया जिले के आनंद सोनी,प्रवीन कुमार,डिस्ट्रिक्ट कन्सल्टेंट अनुज कुमार ने सभी आर्थिक जनगणना करवाने वाले सुपरवाइज़र को बुलाकर आर्थिक जनगणना में आ रही कठिनाईया के बारे में जानकारी दी,लखनऊ से आये स्टेट मैनेजर विशाल जी ने बताया कि आर्थिक जनगणना के तहत देश के 20 करोड़ घरों और प्रतिष्ठानों से सूचना एकत्र करने में सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) बड़ी भूमिका निभाएंगे। 

उन्होंने कहा कि हमारा देश में 160 प्राधिकारों का नेटवर्क है, जिससे हम समय पर आंकड़े जुटा लेंगे। योजना के तहत व्यवसायिक उद्यमों को पंजीकृत करने का प्रस्ताव है जिन्हें आने वाले दिनों में लगातार अपडेट किया जाएगा और इसका लाभ केंद्र व राज्य सरकारों समेत विभिन्न हिस्सेदारों को मिलेगा। 

हर सीएससी पर 3 तैनाती

योजना के तहत देशभर में प्रत्येक सीएससी पर तीन गणनाकारों की तैनाती की जाएगी जिन्हें सीएससी-एसपीवी की ओर से आर्थिक सर्वे के लिए प्रशिक्षित और पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण के बाद इनका इस्तेमाल सभी तरह के आंकड़े जुटाने में किया जा सकेगा। देशभर में 3 लाख से ज्यादा सीएससी हैं। लिहाजा इस सर्वे के लिए 15 लाख से ऊपर गणनाकारों की जरूरत होगी।

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पहली बार पेपरलेस सर्वे

सीएससी-एसपीवी के सीईओ दिनेश त्यागी ने बताया था यह पहली बार है जब पूरी तरह पेपरलेस आर्थिक आंकड़े जुटाए जाएंगे। इससे सर्वे का काम महज 4 माह में पूरा किया जा सकेगा जिसमें अभी तक दो वर्ष का समय लगता है। डाटा जुटाना आसान होने से भविष्य में यह सर्वे हर दो वर्षों पर किया जा सकेगा जो अभी 10 साल में किया जाता है।  

प्रति परिवार मिलेंगे 10 से 20 रुपये

सर्वे में शामिल गणनाकारों को मेहनताने के रूप में प्रति परिवार 10-20 रुपये दिए जाएंगे। अनुमान है कि सर्वे में देशभर के करीब 20 करोड़ परिवार गणना में शामिल होंगे। इस पर करीब 300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। हाल में ही सीएससी ने कुछ माह के भीतर ही आयुष्मान भारत के तहत 14 राज्यों में एक करोड़ से ऊपर पंजीकरण किए थे।

सांख्यिकी मंत्रालय के CSC टीम के स्टेट हेड विशाल जी ने इस बारे में कहा कि आर्थिक जनगणना सही आंकड़े जुटाकर बदलाव लाने की दिशा में अहम उपलब्धि होगी। सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से हम सभी हिस्सेदारों के साथ समन्वय कर इस काम को अंजाम देंगे। 

औरैया जिले की मीटिंग को सफल बनाने में सभी ब्लॉक से आये  भारी  संख्या में बीएलई की विशेष सहयोग रहा है